असार १७ गते मध्य राती एमाले-काँग्रेस बीच नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको खबरले सिङ्गो देश तरंगित छ । यसका पछाडि का कारण र उद्देश्यहरु समय क्रम संगै खुल्दै जालान । विविध समाचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आ-आफ्नो दृष्टिकोणको आधारमा विश्लेषण र टिकाटिप्पणी भैरहेको सन्दर्भमा यहाँ यस परिघटनामा आधारित रहेर छोटाे टिप्पणी प्रस्तुत गरिएको छ ।

१० वर्षे जनयुद्ध र ०६२/०६३ को जनआन्दोलन ले निर्माण गरेको पहिलो संविधानसभा बाट सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने मात्र होइन पुरानो संसदीय व्यवस्था लाई पनि परिवर्तन गरि परम्परागत संसदीय व्यवस्था भन्दा एक कदम माथि र तत्कालीन नेकपा(माओवादी) ले भन्दै आएको जनगणतन्त्र भन्दा एक कदम तल बिच्चैको संक्रमणकालीन राज्यप्रणाली बनाउने लक्ष र म्याण्डेट लिइएको थियो । तर यही कुरा हुन नदिनको लागि पहिलो संविधानसभालाई विघटन गरियो र पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई रङरोगन गरेर नयाँ भनी प्रस्तुत गर्नलाई दोश्रो संविधानसभाको नाटक मञ्चन गरियो । जसको परिणामस्वरूप नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त स्थापना भयो तर वैदेशिक हस्तक्षेपको अन्त्य भै रास्ट्रिय स्वाधीनता कायम हुन सकेन । पुरानै नियम, कानुन, मूल्य-मान्यता र संरचना कायम रहे । देशको अर्थ प्रणाली, न्याय प्रणाली, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली आदि पुरानै रहे । देखाउनको लागि केही नयाँ संरचना र कानुन पनि बनाइयो । तर मूलतः देश हिजो को अवस्था भन्दापनि जर्जर अवस्थामा पुग्यो । विदेशी हस्तक्षेप र आर्थिक परनिर्भरता ह्वात्तै बढ्याे । देश पुरै दलाल पुँजीवादमा परिणत भयो । यो बिचमा अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसी को माध्यमबाट नेपालमा सेना नै राख्ने कोशिश गरिरहेको यसैका ज्वलन्त उदाहरण हुन ।

कम्युनिस्ट हरु विशेषगरि माओवादीहरुले परिस्थितिको यो अन्तर्यलाइ बुझ्न नसकेको र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको साँचो हो तर प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादीहरुले यही कमजोरी मा टेकेर आँशिक परिवर्तन लाई समाप्त गरि पुरानो आफ्नो गुमेको सत्ता फर्काउने र आफ्नो हैकम कायम गर्ने कोशिश गरिराखेका थिए । ढांटेकाे कुरा काटेर मिल्दैन भने झैं पुरानो संसदीय व्यवस्था लाई नयाँ भनेर २०७२ को संविधान निर्माण पछिका जुन सत्ता अभ्यास भए ती हाम्रा अघि छर्लङ्ग छन् । नेपालमा आज दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था पुरै असफल सिद्ध भएको छ । असफल भएको दलाल संसदीय वयवस्था हो । असफल भएका संसदीय पुँजीवादीहरु हुन । उनीहरु सँगै लागेका हुनाले यहाँ जबर्जस्ति कम्युनिस्टहरु र विशेषगरि माओवादीहरुलाई असफल साबित गर्ने कोशिश गरिदैछ । त्यस प्रकारको भाष्य र माहोल निर्माण गरिदैछ ।

सबैलाई थाहा छ कि आज यहाँ यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था यही अवस्थामा नचल्ने ठाउँमा पुगेको छ । यसका लागि साम्राज्यवादी र पुँजीवादीहरुले दुइटा विकल्पमा यसको समाधान खोजिरहेका छन् । जुनसुकै विकल्पमा गएपनि संविधान संशोधन नगरी नहुने भयो – एउटा गत्यावरोध हटाउन र दोश्रो केही सुधार गरेको जनतालाई देखाउन । सुधार र परिवर्तनको कवरमा घोर तानाशाही र फासीवाद लाद्ने कसरत गरिदैछ । एउटा पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुको छत्रछायामा यथास्थितिवादी तरिका र अर्को दक्षिणी साम्राज्यवादको छत्रछायामा पश्चगामी तरिका । अहिले यी दुई विकल्पका लागि परिपक्व परिस्थिति निर्माण भैनसकेकोले उनीहरुले बीचको मध्यमार्गी बाटो लिएका छन । अहिले एमाले-काँग्रेसको गठबन्धन यसैको परिणाम हो । यथास्थितिवादी शक्तिले नेतृत्व गर्ने र प्रतिगामी शक्तिलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने । आगामी दिनमा माहोल र परिस्थिति हेरि थप कदमहरु चाल्दै जाने । तर यसले नेपाल र नेपाली जनताको वर्तमान संकटकाे दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्दैन । यसले नेपाललाई थप अस्थिरता, संकट र द्वन्द तर्फ धकेल्ने निश्चित छ ।

नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको पछिल्लो गठबन्धनले नेपालको रास्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग र अन्तरविरोधहरु निर्माण गरिदिएको छ । यस परिघटनाले पश्चिमा साम्राज्यवादी संरक्षणमा रहेको दलाल पुँजीवादी सत्ता र श्रमिक जनता बीचको संघर्ष अझ तिखो र पेचिलो बन्दै जाने निश्चित छ । आज बिश्व राजनीति पनि तीव्र गतिमा ध्रुवीकृत र विष्फाेटक बन्दै गएको छ र यसको दबाव नेपालमा पनि परिरहेको यो परिघटनाले स्पस्ट गर्छ । दलाल पुँजीवादी सत्ता र अर्थ प्रणाली पुरै असफल सिद्ध भएको वर्तमान परिस्थितिमा यस घटनाले नेपालको राजनीतिक संघर्षलाई परिवर्तन र यथास्थिति बीचको निर्णायक टकरावमा उभ्याइदिएको छ ।

आज देशको अवस्था कहालीलाग्दो छ । देशको आर्थिक क्षेत्र मुट्ठीभर धनाढ्यको हातमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । नवउदारवाद, निजीकरणका कारण अर्थतन्त्रमा हावी हुन पुगेको दलाल पुँजीवादी वित्तीय शोषणका कारण पुँजी सीमित व्यक्तिको हातमा थुप्रिन पुगेको छ । जनताको ठूलो हिस्सामा बेरोजगारी, पलायनता, कंगालीकरण र परनिर्भर बन्दै गएको छ । नागरिकहरुको क्रय शक्ति गिर्दै गएको छ । एकातिर पुँजी थुप्रिन पुगेको छ भने जनताका साना, मझौला तथा रास्ट्रिय व्यवसायीहरू मारमा परिरहेका छन् । राज्यका हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसनखोरी, करछलीले ग्रस्त छन् ।

देशको समृद्धिका लागि औद्योगिक पुँजीको विकास अनिवार्य शर्त हो । तर दलाल तथा वित्तीय पुँजीको रजाइँले गर्दा औद्योगिक पुँजीको विकास अवरुद्ध छ । यसले स्वदेशी स्रोत साधनको परिचालन, रोजगारीको अभाव, चल पुँजीको अभाव सृजना गरिरहेको छ । यही पुँजीको अभावको कारणले नै रोजिरोटीका लागि युवा विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ । यसप्रकारका राजनीतिक र आर्थिक संकट बीच देश सामाजिक-साँस्कृतिक विभेद र असामनताको खाडलबाट पनि माथि उठ्न सकिरहेको छैन ।

यसप्रकारको परिस्थिति माझ देशका दुई ठूला राजनीतिक पार्टीहरुको नयाँ सत्ता गठबन्धनले कस्तोखाले परिणाम ल्याउने हो त्यो त भविष्यले बताउला तर यसबाट अग्रगामी र प्रगतिशील पक्षधर सम्पूर्ण परिवर्तनकारी शक्तिहरुका लागि अब नयाँ तरिकाले सोच्ने बेला अपरिहार्य भयो । यथास्थिति र पश्चगामी सुधार र परिवर्तन होइन कि अग्रगामी र प्रगतिशील सुधार र परिवर्तन आज देश र जनताको चाहना र माग हो । यसको एकमात्र विकल्प नेपाली विशेषताको समाजवाद हो । यसले मात्र देशको संकटकाे स्थायी समाधान दिन सक्छ । व्यवस्थामा भएका सकारात्मक विषयलाई संरक्षण गर्दै अपुग कुरा थपेर संविधान परिवर्तन गरि नेपाली विशेषताको समाजवादमा अघि बढ्नु आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो । नेपाली विशेषताको समाजवादले मात्रै विदेशी हस्तक्षेप को अन्त्य गरि रास्ट्रिय स्वाधीनता को निर्माण, राजनीतिक वयवस्थामा समयानुकूल परिवर्तन, आत्मनिर्भर अर्थप्रणाली निर्माण, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका साथै सामाजिक-साँस्कृतिक क्षेत्रमा परिवर्तन सुनिश्चित गर्नेछ ।

यसका लागि सम्पूर्ण ४ मित्र शक्ति(कम्युनिस्ट, समाजवादी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी र देशभक्त) , ४ मित्र वर्ग (मजदुर, किसान, मध्यमवर्ग र रास्ट्रिय पुँजीपति, ६ मित्र समुदाय(जनजाति, खस-आर्य, मधेसी, श्रमिक समुदाय, महिला र मुस्लिम समुदाय) लाई एकताबद्ध गरि अघि बढ्नुपर्ने आजको तड्काराे आवश्यकता छ ।