२०८२ मंसिर ५ काठमाडौं/ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)– विप्लव नेतृत्वले देशलाई पुनः अर्को विद्रोहतर्फ जान नदिन राज्यलाई विगतका सहमति तथा प्रतिबद्धता ईमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पूरा भएका सन्दर्भमा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बुँदाहरू पूरा नहुँदा राजनीतिक संकट झन् गहिरिँदै गएको बताएका छन्। उनले जेन–जेड आन्दोलनका मागहरूलाई समेत सम्बोधन नगर्ने हो भने असन्तोष अझ बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।
विप्लवद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको छ।
१) सुशीलाको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारको स्थानमा सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने।
२) संविधान संशोधन गर्दै उच्चस्तरीय निकायमार्फत संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने।
३) अग्राधिकारसहितको समाजवादी संघीयता स्थापना गर्नुपर्ने।
४) पूर्ण समानुपातिक र समावेसी राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्ने।
५) संविधानमा नयाँ शासकीय संरचना सुनिश्चित गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने।
६) राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता खारेज/पुनरावलोकन गरी भ्रष्टाचारीलाई सर्वोस्वहरणसहित जन्मकैद दिनुपर्ने।
यस्तै, विज्ञप्तिमा सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको तीन बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। शान्ति सम्झौतामा जनताका हितमा लेखिएका प्रावधानहरू अपूरा रहिरहेकाले त्यो कार्यान्वयन नहुँदा राज्य–जनता दूरी बढेको र परिस्थिति पुनः विद्रोहतर्फ अनिवार्य रूपमा धकेलिन सक्ने चेतावनी पार्टीले दिएको छ।
माओवादी–विप्लवले शान्ति प्रक्रियाका आधारभूत मान्यताप्रति राज्य इमानदार बने मात्र राजनीतिक स्थिरता सम्भव हुने भन्दै सहमति र जनभावनालाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
