नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वऊर्जा र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सर्वसाधारण जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर २४सै घण्टा विद्युत उपभोग गरेका उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सेवा प्रयोग गरे बापतको विद्युत महसुल तिर्न अटेरी गरेकामा आपत्ति जनाएका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पुनले विद्युत प्राधिकरणको नियमावलीअनुसार महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगीमाथि विद्युत चोरीको कसुरमा कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। पुनले उद्योगीहरुलाई बिना अर्घेल्याईं तोकिएको महसुल तिर्न आग्रह गर्दै एकैपटक नसके नियमानुसार किस्ताबन्दीको सुविधा प्रयोग गर्नसमेत सुझाए।
‘सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपेका बेला उद्योगमा २४सै घण्टा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा ३ सय १५ मेगावाट विद्युत उपयोग गरेको कुरा उद्योगीहरु वा अहिले सरकारमा बसेकाहरुले कदापी बिर्सन मिल्दैन’, पुनले लेखेका छन्, ‘प्राधिकरणको विनियमावलीले अतिरिक्त समयमा विद्युत प्रयोग गर्नेले महसुल नतिरे चोरीमा कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यस्था महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगहरुका लागि आकर्षित हुन सक्छ।’
अधिकांश सार्वजनिक संस्थान धारासायी अवस्थामा रहेका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आफूहरुले मुलुककै शान र गर्व गर्न लायक संस्था बनाएको भन्दै पुनले यो मन नपराउने तत्वहरुले पटकपटक प्राधिकरणलाई कमजोर र धारासायी बनाउने असफल प्रयास गर्दै आएको आरोप लगाए।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत सुविधा लिएका उद्योगीहरुले बाँकी महसुल नतिरेका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र उद्योगीहरुको प्रतिक्रियाले आफूलाई मलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको उनको भनाइ छ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रधानमन्त्री आफू ऊर्जामन्त्री भएका बेला समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद र प्राधिकरण सञ्चालक समितिले फरकफरक समिति गठन गरी अध्ययन गरेको चर्चा गर्दै पुनले दुवै समितिले महसुल तिर्नुपर्ने सिफारिस गरेको स्मरण गराए।
पुनले अधिकांश उद्योगीहरु महसुल नतिर्न अदालत गएका र पाटन उच्च अदालत, बुटवल उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत केहीलाई बाहेक प्राधिकरणले तोके बमोजिम महसुल तिर्न आदेश दिइसकेको विषयलाई किन ओझेलमा पारेर प्रधानमन्त्री र विभागीयमन्त्री स्वयंले सम्मानित अदालको आदेश कार्यान्वयन पर्नुपर्नेमा उल्टै प्राधिकरण र त्यसको नेतृत्वमाथि अनुचित दबाब दिने, आरोपित गर्ने र पदच्युतसम्मको तयारी गर्ने कुरा आपत्तिजनक रहेको बताए।
आयोगले महसुल निर्धारण नगर्दासम्मको अवधिको हकमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेकाले अदालतको फैसलाबमोजिम हुने भन्दै पुनले ०७२ माघ यताको अवधिको महसुल विद्युत प्रयोगकर्ताले तिर्नैपर्ने स्पष्ट गरे।
निजी क्षेत्रमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने गतिविधि भएका बेला त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको भन्दै पुनले निजी क्षेत्र भनेको विद्युत महसुल तिर्दिन भन्ने सानो समूह मात्र हो भन्ने भ्रममा पर्न र पार्न खोजिनु नहुने बताए।
