News Portal

  • “समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाए पनि समावेशीता कायम गरिने ” एमाले कांग्रेसको अन्तर्य के हो?

    भेषराज भुसाल२०८१ साउन ११
    २०१ पटक

    वि आर आई रोक्न र राष्ट्रघाती एम सी सी परियोजनालाई तिब्रता दिन तथा आफ्ना अनकौ भ्रष्टाचारका काण्डहरुबाट जोगिन घरेलु बिचौलियादलालहरुको सहयोग एवंअमेरिकी साम्राज्यवादकोयोजनामा निर्मित वर्तमान एमाले  कांग्रेसकोगठवन्धनसरकारलेस्थायित्व,विकासरसमृद्धिका लागि संविधान संसोधनको बर्को ओढेको छ।
    उनिहरुको भाषामा विकास, संमृद्धी र राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य वाधक वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहन गएकोछ। निश्चित रुपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म र भावना विपरित यीनै एमालेकांग्रेस लगाएतका संसोधनवादी दलहरुले दुरुपयोग गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रती केही हद सम्म जनतामा राम्रो छवि बन्न सकेको छैन। यसैलाइ आधार बनाएर समावेशीता कायम राख्ने तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्न संविधान संशोधन गर्ने स्यालहुइंया मच्चाउने गरेका छन। वास्तवमा उनीहरुको र उनिहरुका मीत्र वर्ग विचौलिया दलाल पुजीपतिहरु तथा उनिहरुको मालिक भूमण्डलीकृत पुजीवादी साम्राज्यवादको भित्री उदेश्य के हो भन्ने विषयमा संक्षिप्त चर्चा गर्नु यस लेखको उद्देश हो।

    घाँस- दाउरा काट्न र खेतीपाती गर्न बनाइएका फलामका औजारहरुलाई कुनै अपराधीले हत्या लुट र
    बलात्कारको निम्ति प्रयोग गर्यो भनेर के त्यस्ता औजारहरु नै बन्द गरेर समस्याको समाधान हुन सक्छ?
    समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म र उद्देश्य पित्री सत्तात्मक राजनीतिक सत्ताद्वारा उत्पादनका साधनहरु
    माथी पुरुषको स्वामित्व कायम गर्ने आर्थिक आधार र अंश र वंशको उत्तराधिकारी छोरै हो भन्ने उपरिसंरचनाका
    कारण उत्पिडनमा पारिएका साशित महिलाहरू , खसआर्य भित्रैका पनि वर्गीय उत्पिडनमा पारिएका नागरिक
    हरु, वर्गीय र जातिय शोषणमा दबाइएका श्रमिक(दलित) समुदायहरु , आदिवासी ,जनजाति अल्पसंख्यक समुदाय तथा लोपोन्मुख जातिहरु जुन तत्कालै प्रतिश्पर्धात्मक निर्वाचन द्वारा निर्वाचित हुन सक्दैनन् त्यस्ताका लागि तिनीहरूको पनि शासन सत्तामा सहभागिता होस भन्ने उदेश्यका साथ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो।
    यस प्रणालीको एमाले कांग्रेस लगायतका संसदीय पार्टिहरुले क्रमशः दुरुपयोग र भ्रष्टिकरण गर्दै लगे पनि
    समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कै कारण ईतिहास मै पहिलो पटक चेपाङ जातिका महिला, जमिन्दारका
    घरमा भांडामाझ्ने कमलरी थारु जातिका महिला , मधेशका अछुत मानिएका चमारजातिका श्रमिक महिला
    , जनजाति , मुस्लिम , श्रमिक (दलित) पुरुष तथा महिलाहरुको सुरुका चरणमा संसदमा आशा लाग्दो उपस्थिति देखा पर्यो। नेपालको अभिजात कुलीन वर्ग चाहे त्यो पहाडिया मूलको होस चाहे मधेसी मूलको होस
    त्यसले यस्तो उपस्थितिलाई स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन। उसको परजीवीता पूर्ण वर्ग चरित्रले स्वीकार गर्न पनि दिदैन।
    उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र जातिको मुक्तिको निम्ति नेतृत्व गर्ने दशवर्षे महान माओवादी जनयुद्ध हो। शान्ती प्रक्रियामा प्रवेश गरे संगै क्रमशः माओवादिको मूल तेतृत्वलाई भोगविलास,डरत्रास र लोभ लालचमा चुर्लुम्म डुबाइयो। माओवादी मूल नेतृत्वले यस षड्यन्त्रलाई समय मै बुझ्न सकेन वा चाहेन। यो निरमम र गम्भीर समीक्षाको विषय छ। एमाले कांग्रेस लगायतका यथास्थितिवादीहरुले, पश्चगामी तथाकथित बुद्धिजीवी विष्लेसकहरुले , घरेलु दलाल पुजीपतिवर्गले उनिहरुको मालिक भूमण्डलीकृत पुजीवादी साम्राज्यवादको योजना र लगानीमा माओवादी जनयुद्धलाई क्रमशः विरोध , विद्रुपिकरण ,अपराधीकरण र राक्षसीकरण गर्न कुनै कसर बांकी राखेनन। जनयुद्धको मूलनेतृत्वलाई काखी च्याप्दै उसका जरा काट्दै गए र अन्त्यमा घाँटी अठ्याउन पुग्दा पनि कतै पनि उनका कार्यकर्ताले प्रतिवाद गर्न सकेनन।किन भने प्रतिवाद गर्ने आधार गुमाइ सकेका थिए। त्यहाँ अधिकांश नेता कार्यकर्ता पद प्रतिष्ठा र आर्थिक लाभको निम्ति हानथाप गर्न मै व्यस्त थिए।

    इमानदारहरु “मक्कारखाने मे कौन सुने तुति कि आवाज” को अवस्थामा पुर्याइएका थिए र छन। माओवादी महान जनयुद्धलाई अपराधीकरण, जनयुद्धको मूल नेतृत्वलाई बदनाम , अत्यन्तकमजोर र असफल बनाउने आफ्नो मिशन पूरा गरेको निश्कर्ष निकाल्दै घरेलु दलाल पुजीवादी तत्व र तीनको मालिक मूलतः अमेरिकी साम्राज्यवादले अब महान जनयुद्धका उपलब्धिहरु उल्ट्याउने चरणमा प्रवेश गरेका छन। किनभने एमाले,कांग्रेस जस्ता यथास्थितिवादी र कैयौ
    पश्चगामी तत्वहरुलाई मिलाएर माओवादी शक्तिलाई भौतिक रुपमा संसद र सरकारमा पुग्न नदिने कुरामा कथंकदाचित सफल हुन सके पनि माओवादी जनयुद्धका उपलब्धिहरु संविधानमा लिपिवद्ध रहदासम्म त वैधानिक रुप मै महान जनयुद्धको औचित्य पुष्टि भै रहन्छ त्यसैले संविधान संसोधनद्वारा ती समग्र उपलब्धिलाई हटाउन चाहन्छन।र माओवादी महान जनयुद्धको औचित्यनै समाप्त पार्न चाहन्छन। पछिल्लो चरणको एमाले कांग्रेस गठवन्धन र संविधान संसोधनको स्याल हुइयां त्यसैका उपज हुन। उनिहरुलाई राम्रोसंग थाहा छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट समावेशिता कायम गर्दा श्रमजीवी वर्ग कोहि पनि निर्वाचित त के कुरा संघीय र प्रदेशमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न पनि सक्दैनन। हरेक उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र लिङ्ग ,जाती र समुदाए भित्र औलामा गन्न सकिने अवस्थामा भए पनि धनाढ्य वर्ग रहेको वा राखिएको हुन्छ। र तीनीहरु रुपमा उत्पीडित वर्ग, जाती, क्षेत्र,लिङ्ग र समुदाएमा देखिए पनि केही अपवाद बाहेक सारमा तीनीहरुले आफुहरुलाई अभिजात साशक वर्ग कै कित्तामा उभ्याएका हुन्छन। त्यो त निरङ्कुश पंचाती व्यवस्थामा पनि थियो। उधारणको रुपमा उत्पीडित आदिवासी थारु जातिको तर्फबाट देउखुरीका जमिन्दार पर्शुनारायन चौधरी , त्यस्तै लबरु राना थारु, जनजातिको तर्फबाट पद्म सुन्दर लावती , बलाराम घर्ती मगर, श्रमिक समुदाय ( दलित) बाट हिरालाल विश्वकर्मा ,ऋषि बाबू परियार ,मधेसीबाट सयौ विगाह जमिनका मालिक राघवेन्द्र प्रताप शाह, भगवान दास गुप्ता, मुस्लिम समुदायबाट अब्दुल मन्नान खां लगायतका प्रतिनिधित्व हुने गर्दथे। अहिले एमाले कांग्रेस गठवन्धनको चाहना त्यही हो। समानुपातिक निर्वाचन हटाउने र समावेशिता भने कायम राख्ने उनिहरुको अन्तर्य त्यहीँ पंचायत कालिन समावेशीता बाहेक अरु केही होइन। सम्पुर्ण उत्पीडित वर्ग, जाती,क्षेत्र र लिङ्गको मुक्तिका पक्षधरहरुले समय मै बुझ्न आवश्यक छ कि वर्तमान दलाल पुजीवादी व्यवस्थाबाट वास्तविक मुक्ती संभव छैन । त्यसका लागि नेपाली विशेषताको समाजवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा अघिबढ्न अब ढिला नगरौं ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्