काठमाडौं – आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा जरा गाडेर मौलाएको भ्रष्टाचारबारे राजधानीमा शुक्रबार भएको अन्तर्क्रियामा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले अब संरचनागत परिवर्तनबिना यसको अन्त्य सम्भव नभएको चेतावनी दिएका छन्।
भ्रष्टाचार अध्ययन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थशास्त्री, पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारी, समाजशास्त्री र अनुसन्धानकर्ताहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार ‘संस्कार होइन, संस्कृति’मा परिणत भइसकेको भन्दै यसको विरुद्ध नयाँ राजनीतिक–आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता औंल्याए।
पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पूँजीगत खर्च घट्दै गइरहेको, कर्मचारीदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्मका प्रक्रियाले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढाएको र भारतीय दूतावासमार्फत २० करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने प्रबन्ध राष्ट्रिय हितविपरीत भएको टिप्पणी गरे।
पूर्वमहालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराईले १८ वर्षमा १४ पटक सरकार परिवर्तन हुँदा नीति अस्थिर बनेको, साधारण खर्च दुई–तिहाइसम्म पुगेको र विकास परियोजनाहरू वर्षौंसम्म ५० प्रतिशत प्रगतिमा अड्किनु आर्थिक असफलताको स्पष्ट संकेत भएको बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. गुमानसिंह खत्रीले लाउडा काण्डदेखि भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्मका घटनाले भ्रष्टाचारलाई राज्य संरचनाले नै संरक्षण गर्ने गरेको प्रमाण दिएको उल्लेख गर्दै, नवउदारवादी ढाँचा परिवर्तन नगरेसम्म सुधार असम्भव भएको तर्क गरे।
अर्थशास्त्री प्रा.डा. डिल्लीराज खनालले राजनीतिक नेतृत्वको दोहोरो चरित्रलाई संस्थागत भ्रष्टाचारको कारण ठहर गर्दै, उत्पादन प्रणालीमा आधारभूत सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्रको दिशा नफर्कने बताए।
अर्थशास्त्री प्रा.डा. चन्द्रमणी अधिकारीले ‘भ्रष्टाचारको ग्राफ जति माथि जान्छ, अर्थतन्त्र त्यति नै ओरालो लाग्छ’ भन्दै कर–छुटको मनपरी प्रावधानले समेत यसलाई कानुनी वैधता दिएको आरोप लगाए।
ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको १३५औँ स्थान गम्भीर चेतावनी भएको बताउँदै, राजनीतिक प्रतिबद्धता विना सुधारको आशा नगर्न आग्रह गरे।
कार्यक्रम संयोजक एवम् नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य चिरन सीले भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्ष अन्ततः पुँजीवादविरुद्धको संघर्ष भएको भन्दै, यसलाई नियन्त्रण गर्न सके विकासका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन सकिने धारणा राखे।
