काठमाडौँ, वैशाख ३ ।पछिल्लो १५ दिनदेखि शिक्षण पेशामा आवद्ध हजारौं शिक्षकहरू काठमाडौंको सडकमा आन्दोलित छन्। तर, सरकार भने यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छन सुन्ने चेष्टा, न संवादको पहल। आन्दोलनमा सामेल शिक्षकहरू मात्र पेशागत नभई राजनीतिक र सामाजिक हिसाबले पनि प्रभावशाली पृष्ठभूमिका छन्।

राज्यप्रति समर्पित र लामो समयदेखि परिवर्तनका आन्दोलनमा सक्रिय रहेका यिनीहरू आज आफ्ना पेशागत अधिकारका लागि रुँदै सडकमा छन्। तर, सत्ता संख्यामा बलियो, संगठनमा मजबुत र नीति निर्माणमा निर्णायक तर सुनुवाइमा पूर्णत: मौन।

शिक्षक सङ्गठनहरूका अनुसार, आन्दोलनको मूल सन्देश निजीकरण र व्यापारिकरणविरुद्ध शिक्षाको सार्वजनिक चरित्रको रक्षा गर्नु हो। तर, सरकारी प्रतिनिधिहरूले उनीहरूको मागप्रति संवेदनशीलता देखाएका छैनन्।

“बुद्धिजीवीप्रतिको सरकारी उदासीनता”
शिक्षकहरू, जो विगतमा ०४६ को जनआन्दोलनदेखि लिएर हालसम्म विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई जनसमर्थन बटुल्न गाउँ गाउँमा लागिपरेका थिए, आज त्यही संसदलाई बनाउने प्रतिनिधिहरूबाट नै बेवास्ताको शिकार भइरहेका छन्।

शिक्षकहरू मात्र शिक्षकमात्र होइनन्—उनीहरू समाजको बौद्धिक मेरुदण्ड हुन्। विश्वविद्यालय, विद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूमा नीतिगत सोच बनाउने प्रमुख वर्ग नै आन्दोलनमा छन्। तर, सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक वार्ता वा संवादको पहल भएको छैन।

सत्तारूढ दलभित्रकै दबाब
स्रोतहरूका अनुसार, आन्दोलनमा सहभागीमध्ये ठूलो हिस्सा सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) तथा कांग्रेस सम्बद्ध शिक्षक संगठनका हुन्। विशेषतः माओवादी पृष्ठभूमि भएका शिक्षकहरूको संख्या उल्लेखनीय रहेको बताइन्छ।

तर, सत्ताको संयन्त्रमा रहेका नेताहरू, जो स्वयं यी आन्दोलनकारीहरूमध्ये कतिपयका सहकर्मी वा शिष्य भइसकेका छन्, मौन छन्। यसले “सत्ता प्राप्तिपछि जनतासँगको नाता बिर्सिने प्रवृत्ति” फेरि एक पटक उजागर गरेको छ।

माग के छ?
शिक्षकहरूले पेसागत सुरक्षासँगै शिक्षाको सर्वसुलभ पहुँच, सामुदायिक विद्यालयहरूको रक्षा, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र संघीय संरचना अनुसार शिक्षकहरूको व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति ल्याउने माग राखेका छन्।

तर, शिक्षा मन्त्रालयले हालसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

निष्कर्ष
शिक्षकहरूको यो आन्दोलनले राज्य र समाजको बीचमा रहेको ‘बौद्धिक संवादहीनता’ देखाएको छ। सरकारको यो मौनताले आन्दोलन थप जटिल बन्दै जाने खतरा बढेको छ। यदि संवादको खाँचो पुरा गरिएन भने शिक्षाका मात्र होइन, समाजका आधारभूत संरचनामा गहिरो धक्का पुग्नसक्ने संकेत आन्दोलनरत शिक्षकहरू दिइरहेका छन्।