काठमाडौं, चैत ३० — माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज गर्ने सहमतिमा संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको उपसमिति पुगेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि भइरहेको दफावार छलफलका क्रममा उपसमितिले अबदेखि एसईई नगर्ने, र माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा सीमित गर्ने निर्णयमा सहमति जुटाएको हो।
श्रोतका अनुसार, विद्यालय शिक्षालाई अब दुई तह — आधारभूत (कक्षा १–८) र माध्यमिक (कक्षा ९–१२) — मा विभाजन गरिनेछ। यसअनुसार, कक्षा ८ सम्मको परीक्षा स्थानीय तहले लिनेछ भने कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिनेछ। कक्षा १० को परीक्षा भने विद्यालयकै जिम्मेवारीमा हुनेछ।
प्रदेश र अन्य प्रस्तावहरू अस्वीकार
केही सांसदले एसईई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, तर उपसमितिमा सो प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै एसईई नै नगर्नेमा एकमत भएको हो। यससँगै जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग खारेज गर्ने विषयमा पनि सहमति बनाइएको छ।
शिक्षा ऐनलाई द्रुत गतिमा टुंग्याउने तयारी
उपसमिति हाल विधेयकका विभिन्न धाराहरूमा तीव्र छलफल गरिरहेको छ। प्रदेशस्तर, सांसद तथा विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको एकीकरण गर्दै दफावार छलफल अघि बढाइएको छ। उपसमिति आज (शनिबार) पुनः बैठक बस्दैछ, र छलफल टुंग्याएर पूर्ण समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारीमा रहेको छ।
ईसीडी (प्रारम्भिक बालविकास) लाई दुई वर्षे बनाउने प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेको बताइएको छ। तर सहमतिहरू औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकिएको छैन।
शिक्षक आन्दोलनसँग ऐनको समन्वय
गत २० चैतदेखि शिक्षकहरूले जारी राखेको आन्दोलनले पनि उपसमितिमा दबाब सिर्जना गरेको छ। शिक्षक महासंघ र सरकारबीच वार्ता जारी रहे पनि ठोस सहमति हुन बाँकी छ। पोहोर भएका सहमतिहरूको निरन्तरतासहित नयाँ बुँदाहरू थपघट हुने सम्भावना रहेको उपसमिति सदस्यहरूले बताएका छन्।
