७ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय सरकार संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन प्रणाली (लिजा)मा उत्कृष्ट भएका २५ गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी ११ वटा नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका रहेका छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेका सात÷सात वटा गाउँपालिका उत्कृष्ट २५ मा परेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नतिजामा उत्कृष्ट २५ मध्ये ११ वटा गाउँपालिकाको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरुले गरेका छन् । जसअनुसार नेपालकै पहिलो बेनिघाट रोराङ्ग धादिङ्ग उत्कृष्ट भएको छ, जसको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर थपलिया ‘विवेक’ले गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका यदु ज्ञवालीले नेतृत्व गरेको गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, प्रकाश विष्टले नेतृत्व गरेको दाङको राप्ती गाउँपालिका , शुक्र चुमानले नेतृत्व गरेको तनहुँको आवुखैरेनी गाउँपालिका, गणेशबहादुर थापाले नेतृत्व गरेको दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका, विमर्श मोक्तानले नेतृत्व गरेको सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका, रिमालबाब श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको दोलखाको शैलुङ्ग गाउँपालिका, भुपाल पोख्रेलले नेतृत्व गरेको गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका, रमेश बाबु थापाले नेतृत्व गरेको गोरखाको शहिद लखन गाउँपालिका, युवराज केसीले नेतृत्व गरेको गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका र राजु लामा तामाङले नेतृत्व गरेको सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिकाउत्कृष्ट २५ गाउँपालिका भित्रपरेका छन् । त्यसमा पनि गुल्मीमा सबैभन्दा धेरै ३ ओटा पालिकामा माओवादीले नेतृत्व गरेको ठाउँमा उत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ ।
विभिन्न १०० ओटा सूचकमा भएको मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । खासगरी सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रवाह भइरहेका सेवा, सूचनाको हकलगायत विभिन्न सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत हरेक क्षेत्रमा स्थानीय सरकारलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको उच्चतम कार्यान्वयनका आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरि १२२ पालिकाको नेतृत्व गरेको छ । उत्कृष्ट २५ गाउँपालिकामध्ये ११ वटा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका पालिका पर्नुले माओवादी केन्द्रले लिएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एजेण्डामा प्रतिवद्ध भएको देखिन्छ ।
देशैभरीका अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि धेरैजसो माओवादीले नेतृत्व गरेका पालिकाहरुमा विकास निर्माणदेखि सुशासनका कामहरु धेरै नै भएका देखिन्छ ।
संघीयता र स्थानीय तह माओवादीकै एजेण्डा भएका कारण पनि माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधी काँग्रेस–एमालेका जनप्रतिनिधी भन्दा बढि जिम्मेवार भएको देखिन्छन् तर १०० प्रतिशत नै सक्षम भने छैनन् समग्रमा काँग्रेस एमालेभन्दा धेरै गुणा माओवादीबाट जितेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताप्रति जिम्मेवार भएको देखिन्छ ।
