गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताले पनि टीआरसीमा छलफल गरेका थिए । आजको बैठकमा विधेयकसम्बन्धी सहमति हुन बाँकी केही बुँदामा छलफल हुने बताइएको छ । टीआरसीमा सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी भएका पीडितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, सुरक्षाकर्मीका पीडित परिवारलाई कसरी सम्बोधन गर्नेसहितका विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ । नेताहरूले दलहरूबीच करिब ७० प्रतिशत विषयमा सहमति भइसकेको बताएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशन वा आउँदो अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी काम अघि बढाइएको नेताहरूको भनाइ छ ।

मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयबारे दलहरूबीच मतभेद छ ।