्काठमाडौं, असार १२ — मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले ३१ वर्षअघि तयार भएको रावल आयोग (२०५२) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानेर सरकारले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने तथा अतिक्रमित जग्गा संरक्षण र फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो।
सरकारको निर्णयसँगै काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र अतिक्रमणमा परेका करिब १,८५९ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने र अतिक्रमणकारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ। लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई अघि बढाउने निर्णयलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सुशासन र विधिको शासन सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।