काठमाडौं । नेकपा ( एमालेका सचिव महेश बस्नेतले बालेन शाहा नेतृत्वको सरकारको एक महिनाको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै २१ बुँदे आरोप सार्वजनिक गरेका छन्। उनले वर्तमान अवस्था “आक्रोश, प्रतिशोध, अन्योल र अस्तव्यस्तता”ले भरिएको दाबी गरेका छन्।
बस्नेतका अनुसार छोटो अवधिमै सरकार विभिन्न नीतिगत र प्रशासनिक क्षेत्रमा असफल देखिएको छ। उनले विशेषगरी विदेशी ऋण वृद्धि, श्रमिक सुरक्षामा कमजोरी, भ्रामक सूचना प्रवाह, मन्त्रीस्तरीय विवाद र बर्खास्ती जस्ता विषयलाई प्रमुख समस्या बताएका छन्।
उनले Asian Development Bank र World Bankबाट ठूलो परिमाणमा ऋण स्वीकृत गरिएको विषयलाई उठाउँदै, ऋण नलिने वाचा गर्नेहरूकै पालामा ऋण थपिएको आरोप लगाए। त्यस्तै, इजरायल लगायत अस्थिर देशमा श्रम स्वीकृति खुला गरिनुले युवाको सुरक्षाभन्दा रेमिट्यान्सलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ।
सरकारले इरानमा पक्राउ परेका नेपाली नागरिक अमृत झाको रिहाइबारे भ्रामक सूचना प्रवाह गरेको भन्दै उनले सरकारी विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। साथै, Sudan Gurungको राजीनामा र Dipak Kumar Sahको बर्खास्तीलाई पनि उनले अस्थिरता र विवादको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
बस्नेतले कर्मचारी तथा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयलाई लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको बताएका छन् भने वीरगञ्ज, बुटवललगायत स्थानमा साना व्यापारी र सडकछेउका बासिन्दामाथि गरिएको कारबाहीलाई अमानवीय भन्दै आलोचना गरेका छन्।
उनका अनुसार सीमामा कर वृद्धि, गैरकानुनी गिरफ्तारी, ठूला मुद्दामा ‘सेटिङ’, अपराध दर वृद्धि, विमानस्थल अव्यवस्था र महँगी नियन्त्रणमा असफलता जस्ता विषयले सरकारको कमजोर कार्यक्षमता देखाउँछन्।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यलाई उनले “डोजर आतंक”को संज्ञा दिँदै वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको कदमले सामाजिक अन्याय बढाएको दाबी गरेका छन्। साथै, जनप्रतिनिधिहरूको अभद्र अभिव्यक्ति, हतारमा निर्णय, प्रशासनसँग टकराव र जनतासँग संवादको अभावजस्ता विषयलाई पनि उनले गम्भीर समस्या बताएका छन्।
बस्नेतले निष्कर्षमा सरकार कामभन्दा प्रचारमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै प्राथमिकता अस्पष्ट रहेको र आलोचनाप्रति असहिष्णु प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताएका छन्।
यस्तो उनको धाराण
बालेन सरकारको एक महिना आक्रोश , प्रतिशोध , अन्योल र अस्त ब्यस्त ।
१. विदेशी ऋणमा वृद्धि
एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट करिब १८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत। ऋण नलिने वाचा गर्नेहरूकै पालामा ऋणको बोझ थपिएको देखिन्छ।
२. श्रमिकको सुरक्षामाथि प्रश्न
इजरायल, कुबेत, बहराइन र लेबनानजस्ता अस्थिर तथा युद्धग्रस्त देशमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला। युवाको सुरक्षाभन्दा रेमिट्यान्स प्राथमिकतामा परेको छ।
३. भ्रामक सूचना प्रवाह
इरानमा पक्राउ परेका नेपाली नागरिक अमृत झा रिहा भएको झुटो प्रचार स्वयं मन्त्री र साँसदहरु बाट, जसले सरकारी विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठायो।
४. गृहमन्त्री विवाद र राजीनामा
अभियुक्तसँग शंकास्पद आर्थिक कारोबारको आरोप लगायत असंख्य आरोप लागेपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले राजीनामा दिए।
५. श्रममन्त्री बर्खास्त
पदको दुरुपयोग गर्दै श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा निरन्तरता दिएको सामान्य आरोपमा स्टन गर्दै श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त।
६. कर्मचारी र विद्यार्थी संगठन खारेज
कर्मचारी संगठन र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय
लोकतन्त्रको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार।
७. साना व्यापारी र सडक छेउका घरवाला माथि प्रहार
सडक विस्तार र फुटपाथ सफाईको नाममा
वीरगञ्ज, बुटवल लगायतका साना व्यापारी तथासडक छेउका घरवाला माथि निर्मम प्रहार
सरकारी प्रहरीबाट लुटपाटको आरोप।
८. शंकास्पद सम्पत्ति विवाद
प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको
धन, जग्गा, सुन, शेयर र लगानीमाथि शंका र विवाद।
९. गैरकानुनी गिरफ्तारीको आरोप
चर्चा कमाउन अन्य दलका ठूला नेता
व्यापारी र निर्माण व्यवसायीहरूको गिरफ्तारी
कानूनभन्दा प्रचार ठूलो देखियो।
१०. सीमामा करको भारी
नेपाल–भारत सिमानामा सदियौंदेखि चल्दै आएको
सामान्य खरिद बिक्रीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी भनसार कर
सोझा साझा गरिबको भात खाने बाटो बन्द।
११. ठूला मुद्दामा सेटिङ्ग
जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा पक्राउ परेका
उच्च तहका व्यक्तिहरू प्रतिशोधको आरोपबीच रिहा
कानुन आफ्ना आलोचकहरूका लागि मात्र कडा भएको सेटिङ
१२. अपराध दरमा वृद्धि
देशभर हत्या–हिंसाका घटनामा वृद्धि, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार कमजोर देखिएको आरोप।
१३. विमानस्थलमा अव्यवस्था
विमानस्थलमा भीडभाड दोब्बर, तर व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था।
१४. पेट्रोलियम पदार्थ र महँगी
डिजेल २३७ पुगेको अवस्था
यातायात भाडा र महँगी एक महिनामै दोब्बर
दक्षिण एसियामै सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुर्याएको स्थिति।
१५. सुकुम्बासीमाथि कडा कदम
पूर्व तयारी र वैकल्पिक व्यवस्था बिना बस्ती हटाउने कार्यले ‘डोजर आतंक’ को आरोप खेप्नुपरेको अवस्था।
१६. कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीप्रति अभद्र अभिव्यक्ति ओखलढुङ्गाका सांसद विश्वराज पोखरेलले विद्यालयका हेडमास्टरप्रति गालीगलौज गरेको र
सिन्धुलीका एसपीलाई रिमा विश्वकर्माको साथमा खगेन्द्र सुनारले सडकमा घिसार्ने धम्की दिएको घटनाले रास्वपाका जनप्रतिनिधिहरूको मर्यादा र आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको अवस्था।
१७. हतारमा निर्णय
नीति घोषणा छिटो, तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी कमजोर।
१८. कामभन्दा प्रचार बढी
व्यवहारिक काम कम, सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार बढी भएको टिप्पणी।
१९. प्रशासनसँग टकराव
कर्मचारी संयन्त्रसँग समन्वय अभाव, आदेशमुखी शैली हाबी।
२०. जनतासँग संवादको कमी
निर्णयहरू आउँछन्, तर त्यसको स्पष्ट कारण र संवाद अभाव देखिन्छ।
२१. प्राथमिकता अस्पष्ट
मुख्य समस्याहरू यथावत्, तर देखावटी काममा बढी ध्यान।
२२. आलोचनाप्रति असहिष्णुता
प्रश्न उठ्दा उत्तरभन्दा आक्रोश बढी देखिने प्रवृत्ति।
