२०८२ पुस ९ काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले वर्तमान राजनीतिक अवस्था, जनजीवनको सङ्कट र राज्य सञ्चालनमा देखिएको असफलताको उल्लेख गर्दै १३ बुँदे मागसहित राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। पार्टीका महासचिव विप्लव सीको हस्ताक्षरसहित पेस गरिएको ज्ञापनपत्रमा वर्तमान सरकार जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भएको ठहर गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा सरकार चुनावपछि पनि स्थायित्व दिन नसकेको, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, बेरोजगारी, महँगी र दलाल पुँजीवाद हाबी भएको आरोप लगाइएको छ। जनताको भावना, जनआन्दोलन र जन–जीविकाका सवाललाई बेवास्ता गरिएको भन्दै वर्तमान सरकारको विकल्प आवश्यक भएको माओवादीको निष्कर्ष छ।
पार्टीले तत्काल सर्वदलीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै जन–जी विद्रोहको भावना अनुरूप विशेष परिस्थितिमा अवलम्बन गरिएको राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यनीतिमा संशोधन गरी जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
२३–२४ गते भएका गोलीकाण्ड र हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ। संविधान निर्माणका क्रममा वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र युवाहरूका अधिकार समेट्दै संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माओवादीको धारणा छ।
ज्ञापनपत्रमा नयाँ संविधानअनुसार राज्यको पुनर्संरचना गरी समाजवादी संघीय ढाँचामा अगाडि बढ्नुपर्ने, राजनीतिक स्थायित्वका लागि कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय नागरिक आयोग र शक्तिशाली विशेष न्यायालय गठन गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ। गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको कालोधन राज्यको मातहत ल्याई ५ सय र १ हजारका नोट खारेज गरी नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामाथि भइरहेको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने तथा नेपाली मौलिक जनसंस्कृतिमाथि भइरहेको सांस्कृतिक अतिक्रमण अन्त्य गर्नुपर्ने मागसमेत माओवादीले अघि सारेको छ।
पार्टीले यी मागहरू १० दिनभित्र सम्बोधन नभए सडक संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाइने चेतावनी दिएको छ।