२०८२ कार्तिक २ गते, आइतबार | काठमाडौं
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी ले मुलुकमा देखिएको गम्भीर राजनीतिक संकटको समाधान सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठनमार्फत मात्र सम्भव हुने ठोकुवा गरेका छन्।
आज काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पार्टीको नवौं केन्द्रीय समितिको तेस्रो विशेष बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरेका हुन्।
महासचिव विप्लव सीका अनुसार, नेपालमा हाल देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, शासन प्रणालीमा बढ्दो भ्रष्टाचार, संविधान र व्यवस्थाको असफलता तथा जनताका वास्तविक प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु नै संकटको मूल कारण हो।
उनले भने
“जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मागहरू वास्तविक थिए। गणतन्त्र ल्याउँदा जसरी सबै पक्षलाई समेटेर संबोधन गर्नुपर्थ्यो, त्यो भएन। ठूला–ठूला भ्रष्टाचार भए, एमसीसी पास भयो, बेथिति बढ्दै गयो। यस्तो अवस्थामा देशलाई स्थायित्व दिन क्रान्तिकारी, देशभक्त र जनपक्षीय शक्तिहरू मिलेर सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार बनाउनुको विकल्प छैन।”
जेन–जी आन्दोलनको अपूर्णता र नयाँ राजनीतिक आवश्यकता
विप्लवले जेन–जी आन्दोलनको मर्म र उद्देश्य जनताको बलिदानसँग जोडिएको भए पनि त्यसले अपेक्षित राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताए।
उनका अनुसार, संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनसम्म पुगेको आन्दोलनले “राज्यको पुनर्संरचना र प्रणालीगत सुधार” को लक्ष्य पुरा गर्न सकेन।
“अहिलेको अन्तरिम सरकार जेन–जी आन्दोलनको मर्मअनुरूप बनेन। सुशीला कार्की कसरी प्रधानमन्त्री बनिन् भन्ने नै रहस्य बनेको छ। मन्त्रीहरू कसरी बने भन्नेमा समेत गम्भीर विवाद छ। जनताको विद्रोहको मर्म अनुरूप यो सरकार छैन,” उनले भने।
सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको प्रस्ताव
महासचिव विप्लवले वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई खारेज गरेर नयाँ सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।
उनका अनुसार यस्तो सरकारमा उत्पीडित वर्ग, मजदुर, किसान, दलित, महिला, जनजाति, मधेश, पहाड, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक र व्यवसायी सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।
“यो सरकारले संविधान सुधार आयोग गठन गरी संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणाली, व्यवस्थापकीय प्रणालीको पुनर्संरचना र राज्यको शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ,” विप्लवले जोड दिए।
उनले जोड दिए कि यस्तो सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारले मुलुकको मौलिक स्वाधीनता, उत्पादन र श्रममा आधारित समाज निर्माणतर्फ मार्गचित्र तयार गर्नुपर्नेछ।
विदेशी हस्तक्षेप र टीओबी समूहबारे चेतावनी
महासचिव विप्लव सीले नेपालमा हाल देखिएको टीओबी समूह प्रति गम्भीर शंका व्यक्त गरे। उनले उक्त समूहमा विदेशी (विशेषतः अमेरिकी) हस्तक्षेप रहेको भन्दै “अमेरिकी-नेपाली-तिब्बतीयन सेना” गठन गर्ने प्रयास भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्न उठाए।
“हामीले देशभक्ति र स्वाधीनताको पक्षमा लड्दै आएका छौं। अहिले विदेशी शक्तिहरूले नेपालको भित्री राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेका छन्। यो अत्यन्त खतरनाक संकेत हो,” उनले चेतावनी दिए।
भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कदमको माग
महासचिव विप्लवले मुलुकका ठूला नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समेत गरे।
उनले कालोधन नियन्त्रणका लागि ५ सय र १ हजार दरका नोटहरू खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।
“भ्रष्टाचार, तस्करी, माफिया र दलालहरूको कालोधनबाट देशलाई मुक्त पार्न ठोस नीति चाहिन्छ। कालो अर्थतन्त्रको जरो उखेलेर नयाँ आर्थिक अनुशासन ल्याउनुपर्छ,” उनले भने।
निष्कर्ष
महासचिव विप्लव सीको भनाइमा,
नेपाल अहिले पुनः एउटा “राजनीतिक संक्रमण र अविश्वासको घेरामा” प्रवेश गरिरहेको छ।
यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन जनपक्षीय शक्ति, क्रान्तिकारी नेतृत्व र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा अडिग शक्तिहरूको सहकार्यद्वारा मात्र निकास सम्भव छ।
