काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन पाउने संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित पार्ने प्रयासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले नेपालको संविधानले आस्था र राजनीतिक सहभागितालाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको स्पष्ट पारेकी छन् ।
“नेपालको संविधानले आस्थाको अधिकार र राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ,” भण्डारीले भनिन्, “संविधानका धारा, मर्म र भावनाले कतै पनि म राजनीतिक दलको सदस्य हुन सक्दिन भन्ने उल्लेख छैन । यो घामजत्तिकै छर्लङ्ग विषय हो ।”
उनले खासगरी नेकपा (एमाले) भित्रबाट आफूलाई दलको सदस्य बन्नबाट रोक्ने निर्णयप्रति असन्तोष प्रकट गरिन् । संविधान, कानुन र पार्टीका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई उपेक्षा गर्दै गरिएको उक्त निर्णयलाई भण्डारीले ‘अपरिपक्व’ र ‘असंवैधानिक’ भनेकी छन् ।
“राजनीतिमा सक्रिय हुन पाउने मेरो संवैधानिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने निर्णयले मलाई गहिरो दुःख दिएको छ,” उनले भनिन्, “मुलुकको सर्वोच्च संवैधानिक पदमा रही सेवा गरेकी व्यक्ति हुँ । अब नागरिक हैसियतमा आफ्नो राजनीतिक विचार र आस्था अनुसार पार्टीमा आबद्ध हुने मेरो अधिकार छ ।”
पूर्वराष्ट्रपतिले पत्रकार सम्मेलनमा लोकतान्त्रिक मूल्य, व्यक्तिको स्वतन्त्रता र दलगत संलग्नताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आग्रहसमेत गरेकी थिइन् ।
उनको भनाइ सार्वजनिक भएपछि यसबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा बढेको छ । एमाले नेतृत्वले यसबारे तत्काल आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर, भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक भूमिकामा फर्कने संकेतले निकट भविष्यमा नेपाली राजनीति थप तरंगित हुने देखिएको छ ।
