काठमाडौं, असार २२ — काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले पछिल्ला दिनमा महानगरको बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएको निष्क्रियता र ढिलासुस्तीप्रति सार्वजनिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। फेसबुकमार्फत उनले स्पष्ट रूपमा मेयर बालेन शाहलाई सहकार्य र संवैधानिक मर्यादाभित्र रहेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेकी छन्।
उपमेयर डंगोलले लेखेकी छन्, “संविधान र कानुनले दिएको अधिकार भित्र रही, सहमति र सहकार्यको बाटो समातौँ, न कि अवरोधको।” उनले महानगरमा असार १० भित्र बजेट प्रस्तुत गरिनुपर्ने कानुनी बाध्यताको स्मरण गराउँदै भनेकी छन् कि अझैसम्म बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित बैठकहरू नबसेको अवस्था गम्भीर र चिन्ताजनक छ।
उनको भनाइमा कार्यपालिका, नगरसभा र बजेट तर्जुमा समितिहरू निष्क्रिय हुनु आफैँमा गम्भीर सन्देश बोकेको विषय हो। डंगोलले यस स्थितिलाई सहकार्यको अभाव, संवादहीनता र जिम्मेवारीबाट पलायनको संकेतका रूपमा चित्रण गरेकी छन्।
उपमेयर डंगोलले स्पष्ट रूपमा भनिन्, “मैले पद सम्हालेदेखि नै सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्वको भावना बोकेर अघि बढेकी छु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष दिएर मात्रै समाधान हुँदैन। दोषी ठहर भए कानुनी कारबाही होस्, तर उहाँबिनाको बैठक तर्कसंगत छैन।”
उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति बिना बैठक बस्नु आफू अनुकूलताको दुरुपयोग र उत्तरदायित्वबाट भाग्ने प्रयास हुनसक्ने भन्दै, जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको संरक्षणको माग गरिन्।
“सार्वजनिक प्रशासन पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ,” उपमेयर डंगोलको भनाइ छ, “बैठकबाट अनुपस्थित रहँदा जनतामा संशय उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले पारदर्शिता र संवाद अपरिहार्य छ।”
उनले थप भनिन्, “संविधान, कानुन र सहकार्यको मार्गबाट मात्रै निकास सम्भव छ। बजेट अल्झाएर महानगरवासीलाई धोका दिन मिल्दैन। संयमित भएर, हातेमालो गर्दै अघि बढौँ।”
सुनिता डंगोलको यो धारणा वर्तमान अवस्थामा देखिएको नेतृत्वको गतिशून्यता र महानगरवासीप्रति देखिएको जिम्मेवारहीनता विरुद्ध एक चेतावनीको स्वरूपमा आएको छ। राजधानीको प्रमुख स्थानीय तहका नीतिगत र वित्तीय निर्णयहरू असमयमै अल्झिने हो भने त्यसको प्रभाव आम नागरिकमा पर्न जाने भन्दै डंगोलले समयमै बजेट पास गर्न आवश्यक पहलको माग गरेकी छन्।
महानगरपालिकाभित्रको यो नेतृत्व विवादले अब काठमाडौंको विकास र प्रशासनिक निर्णयमा कस्तो असर पार्ला भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
