काठमाडौं, २३ असार — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्तारुढ दलहरूमध्ये दुई दल—नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)—ले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मतको चुनौती सिर्जना भएको छ। अब प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आएको छ।
आइतबार संसद सचिवालयमा पत्र पठाउँदै नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको जनाएको छ। यता जसपाले पनि समर्थन फिर्ता लिएको भए पनि औपचारिक जानकारी भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन।
हालैसम्म ओली नेतृत्वको सरकार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टीको समर्थनमा टिकेको थियो। तर पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनहरूले सत्ता समीकरण पुनःगठनको संकेत गरिरहेका छन्।
यता नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नयाँ गठबन्धनको सम्भावनाबारे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सक्रिय संवाद गरिरहेका छन्। यद्यपि देउवा पक्षले अहिले नै सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेको बुझिएको छ।
संविधानको धारा १०० अनुसार कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। यस्तो अवस्थामा अबको राजनीतिक अवस्थाले ओली सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठेको छ भने विपक्षी दलहरूबीच नयाँ गठबन्धनको तयारीको सङ्केत पनि देखा पर्न थालेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ, जसमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र देउवा नेतृत्वको कांग्रेसबीच सहकार्यको सम्भावना पनि जीवित रहेको छ।
अबको केही दिनभित्र हुने राजनीतिक चलखेल र दलहरूबीचको अन्तर्क्रिया नै मुलुकको सत्ता समीकरणको दिशातर्फ निर्णायक बन्ने देखिएको छ।
