काठमाडौं, ४ चैत २०८१ – नेपाल प्रहरीको ३१औं महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा दिपक थापा नियुक्त भएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) थापालाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
थापा प्रहरी प्रमुखका लागि एआईजी टेकबहादुर तामाङ र सुदीप गिरीसँग प्रतिस्पर्धामा थिए। सरकारको निर्णयअनुसार, थापालाई पहिलो वरियतामा राख्दै आईजीपी नियुक्त गरिएको छ।
थापाको प्रहरी यात्रा
नवनियुक्त प्रहरी प्रमुख दिपक थापा प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्नुअघि शिक्षण पेशामा संलग्न थिए। भक्तपुरको तत्कालीन सिपाडोलका स्थायीवासी उनले आईए पास गरेपछि निजी विद्यालयमा अध्यापन सुरु गरेका थिए। पछि शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी निमावि शिक्षकमा नियुक्त भए।
२०५० सालमा प्रहरी निरीक्षक पदका लागि आवेदन दिएका थापाले २०५२ सालमा नियुक्ति पाएका थिए। प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेपछि उनले इलाका प्रहरी कार्यालय साँगा, बुटवल र रौतहटको गरुडा क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका छन्।
थापा प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका प्रमुख हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम, खोटाङ, सुनसरी, मोरङ, मकवानपुर र चितवनमा प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहे। बुटवल तालिम केन्द्र र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा समेत उनले काम गरिसकेका छन्।
उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत र बुटवल कार्यालयका प्रमुखका रूपमा पनि कार्यरत थिए। एसएसपी पदमा रहँदा उनले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व गरे भने डीआईजी हुँदा बागमती प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व सम्हाले। पछिल्लो समय उनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को नेतृत्व गरिरहेका थिए।
नयाँ आईजीपीका प्राथमिकता
थापा अब नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्दै सुरक्षा सुदृढीकरण, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, सुशासन प्रवर्द्धन र प्रविधिमैत्री प्रहरी सेवाका पक्षमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल प्रहरी नियमावली, २०१२ अनुसार, सरकारले उपयुक्त देखेका उम्मेदवारलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्न सक्छ। यही आधारमा थापाले अन्तिम समयमा राजनीतिक समर्थनसमेत जुटाएका थिए।
यदि ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने कानुनी व्यवस्था भए, थापाले थप ६ महिना प्रहरीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन्। संसद्मा प्रहरी ऐनको नयाँ विधेयक दर्ता भएकाले त्यसको पारित हुने प्रक्रियाले उनको कार्यकाललाई प्रभावित गर्न सक्छ।
