पोखरा: उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारीका समस्या समाधान गर्न भए पनि तत्काल नियमनकारी निकाय गठन गर्ने बताएका छन् ।
अहिले नियमनकारी निकाय गठन गरिहाल्ने र पछाडि ऐनले नै यसलाई शक्तिशाली निकायका रुपमा परिभाषित गर्ने भनेर निर्णय गरेर अगाडि बढेको श्रेष्ठले बताएका हुन् ।
पोखरामा शुक्रबार सुरु भएको प्रादेशिक सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको सहकारी मूल्यमान्यताबाट विचलित हुन थालेको बताए । सहकारी ठग्ने वित्तीय संस्था बनेको र त्यसो हुन नदिनका निम्ति ऐनको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको श्रेष्ठले बताए ।
७०÷७५ प्रतिशत सहकारी स्थानीय तह, १० प्रतिशत प्रदेश त र त्यही संख्यामा केन्द्रीय सरकार मातहत रहेका श्रेष्ठले बताए । जसका कारण नियमनमा पनि केही समस्या देखा परेका समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या तल्काल रेस्पोन्स गर्ने गरी नियमनकारी निकाय गठन गरिने उनेको भनाइ थियो ।
बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष घोषणाा गर्ने तयारी सरकारले गरेको बताए । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको पहिचान गरी अन्तिम निष्कर्ष दिन यही ढंगले काम गर्दा १० वर्ष लाग्ने सम्भावना रहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
त्यसकारण समितिमा जनशक्ति थपेर हरेक मुख्य शहरका समस्याका निम्ति एउटा युनिट खडा गरेर छिटो निष्कर्षमा पु¥याउने श्रेष्ठले बताए । समस्याग्रस्त पहिचान भएका सहकारीका चलअचल सम्पत्ति बिक्री गरेर त्यसबाट पनि बचतकर्तालाई न्याय दिनेतिर जानुपर्छ भनेर लागिपरेको श्रेष्ठको आश्वासन थियो ।
सहकारी विभागमा जति उजुरी परेका छन्, मुख्य समस्या देखा परेका सहकारीका उजुरी प्रहरीकहाँ पठाएर अनुसन्धान अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालिएको बताए । एउटा राम्ररी चलेका सहकारी, अर्को आफैं खराब नभएको तर अहिलेको वातावरणले बचतकर्ता एकैचोटी आइदिँदा अलिकति समस्याजस्तो देखा पर्न खाजेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । समस्याउन्मुख सहकारी व्यवस्थापन गर्न सकिने श्रेष्ठले बताए ।
मिटरव्याजीको समस्या अन्त्य गर्न सरकारले आयोग, ऐन बनाएको र हरेक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा सहजीकरण समिति बनाएर अनूचित लेनदेनविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका संगठन र संस्थाहरुसँग पनि मिलेर समस्या साधान गर्ने कदम चालेको उनको भनाइ थियो ।
२६ हजार उजुरीमध्ये ५ हजार उजुरीको समस्या समाधान भइसकेको गृहमन्त्रीले श्रेष्ठले बताए । तर, आयोग विघठन भएपछि अन्योल सिर्जना भएको र भर्खर मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट ठोस निर्णय गरेको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामलाई पूरा गर्नुपर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । सत्य निरुपण तथा छानबिन आयोगको कामलाई अगाडि बढाएर द्वन्द्व पीडितले न्याय प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने कार्यभार पूरा गुर्नपर्ने रहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
अदालतको आदेश र सरोकारवालाहरुको समेत चासोलाई ध्यान दिएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धित विधेयक संसदमा विचारधीन रहेको र छिटो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको श्रेष्ठले बताए । केही नभएका होइनन्, धेरै कुरा भएको तर जनताको अपेक्षा, चाहानाअनुसार हुन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
