काठमाडौं, साउन २१। होटल संघ बागमती प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी जटिलता समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष पाँचबुँदे सुझाव तथा माग प्रस्तुत गरेको छ। आयोगसँग भएको छलफलमा पर्यटन उद्योगलाई सहज, प्रतिसर्धी र लगानीमैत्री बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयहरू उठाइएको हो।
होटल संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष रामसुन्दर बकेको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले पर्यटन व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएका व्यावहारिक समस्याबारे आयोगलाई जानकारी गराउँदै तत्काल नीति सुधार गर्न आग्रह गरेको थियो।
प्रतिनिधिमण्डलले प्रस्तुत गरेका प्रमुख मागहरूमध्ये पहिलो, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने रहेको छ। हाल पर्यटन विभागबाट होटल तथा रिसोर्टको वर्गीकरण (Classification) र सञ्चालन स्वीकृतिका लागि IEE अनिवार्य गरिएको छ। तर काठमाडौं महानगरपालिका लगायत शहरी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका होटल तथा रिसोर्टका हकमा यस्तो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको व्यवसायीहरूको धारणा छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार होटलबाट निस्कने फोहोर स्थानीय तह वा महानगरपालिकाले नियमित रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेको छ। होटल सञ्चालनका कारण उल्लेखनीय वातावरणीय प्रदूषण नहुने भएकाले शहरी क्षेत्रका होटलका लागि IEE अनिवार्य गर्नु अनावश्यक प्रशासनिक बोझ मात्र भएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले काठमाडौं महानगरपालिका लगायत शहरी क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका होटल तथा रिसोर्टलाई कम्तीमा एकपटकका लागि पर्यटन विभागबाट वर्गीकरण तथा सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गरी IEE अनिवार्यताको व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ।
दोस्रो, २० देखि २५ कोठासम्मका होटललाई पर्यटन विभागको वर्गीकरण प्रणालीमा बिनासर्त पर्यकीय बगिकरणमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। हालको व्यवस्थाले साना तथा मध्यमस्तरका होटल व्यवसायीलाई अनावश्यक आर्थिक तथा प्रशासनिक भार परेको भन्दै वर्गीकरण प्रक्रिया सर्तरहित बनाउन आग्रह गरिएको हो। यसले गुणस्तरीय सेवा विस्तार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
तेस्रो, एमआरपी (Maximum Retail Price) सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। पर्यटन व्यवसायको प्रकृति, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा होटल उद्योगको सञ्चालन प्रणालीलाई ध्यानमा राखी व्यवहारिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
चौथो, पर्यटन विभागबाट मान्यता प्राप्त होटल तथा रिसोर्टहरूले विदेशी पर्यटकबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको कारोबारका लागि छुट्टै डलर खाता खोल्नुपर्ने अनिवार्यता हटाई सञ्चालनमा रहेको बैंक खातामार्फत नै विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। यसबाट व्यवसायीहरूको प्रशासनिक झन्झट कम भई बैंकिङ प्रक्रिया थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
पाँचौँ, सरकारी निकायले होटल तथा पर्यटन व्यवसायको अनुगमन गर्दा सञ्चारमाध्यमलाई साथमा लिएर जाने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। कुनै व्यवसाय कानुनी रूपमा दोषी प्रमाणित हुनुअघि नै सार्वजनिक रूपमा प्रचार हुँदा व्यवसायको प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले अनुगमनलाई कानुनी प्रक्रिया र मर्यादाभित्र सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा प्रतिनिधिमण्डलले राखेको छ।
छलफलका क्रममा चितवनको सौराहामा अदालतको आदेशपछि हात्ती सफारी बन्द हुने अवस्थाप्रति पनि प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षण गराएको थियो। हात्ती सफारी पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा स्थानीय पर्यटन, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले पशु कल्याण, प्रकृति संरक्षण र पर्यटन व्यवसायबीच सन्तुलन कायम हुने गरी आवश्यक नीतिगत पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
होटल संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष रामसुन्दर बकेले पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भएकाले व्यवसायीहरूले उठाएका व्यावहारिक सुझावलाई आगामी नीति तथा योजनामा समेट्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले पर्यटन क्षेत्रका अनावश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता हटाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
