काठमाडौं, २०८२ पुस २०
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी)ले देशको गहिरिदो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संकटको चक्रमा फसिरहेको वर्तमान अवस्थामा यसको अग्रगामी निकासका लागि भन्दैं “समाजवादी जागरण अभियान” सुरु गरेको छ।
अभियानको उद्देश्य विद्यमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्ने, लोकतन्त्रलाई वास्तविक अर्थमा जनमुखी बनाउने र समाजवादी रूपान्तरणको आधार तयार गर्नु रहेको छ।
अभियानले वर्तमान राज्यसत्ताले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै निम्न प्रमुख मागहरू अघि सारेको छः
१) सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठनका लागि दबाब
वर्तमान राजनीतिक संरचनाले संकट समाधान गर्न नसकेको भन्दै सबै राजनीतिक शक्ति, आन्दोलनकारी पक्ष र जनप्रतिनिधि समेटिएको सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठनको माग गरिएको छ। यस्तो सरकारले निष्पक्ष रूपमा राजनीतिक निकास दिने आधार तयार गर्ने विश्वास लिइएको छ।
२) संविधान पुनर्लेखन गरी जनअधिकार सुनिश्चित गर्न
वर्तमान संविधानले श्रमिक, किसान, महिला, दलित, उत्पीडित समुदाय र युवाको अधिकार पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न नसकेको ठहर गर्दै संविधान पुनर्लेखनमार्फत जनताको मौलिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
३) राज्य पुनर्संरचना गरी अग्राधिकारसहितको समाजवादी संघीयता लागू गर्न
संघीयता नाम मात्रको नभई वर्गीय, क्षेत्रीय र जातीय उत्पीडन अन्त्य गर्ने समाजवादी संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा अभियानले जोड दिएको छ। यसमा जनतालाई अग्राधिकार दिने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
४) जेन–जी (Gen Z) को मागअनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन
युवापुस्ताको तीव्र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न तत्काल शक्तिशाली, स्वतन्त्र र नागरिक निगरानीमा आधारित उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरिएको छ।
५) भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्न स्वतन्त्र र शक्तिशाली विशेष न्यायालय गठन
सामान्य अदालत प्रणालीबाट भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दा दबाइने गरेको आरोप लगाउँदै यस्ता मुद्दा छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा टुंग्याउन विशेष उच्चस्तरीय न्यायालय गठन आवश्यक रहेको बताइएको छ।
६) कालोधन अन्त्य गर्न ५ सय र १ हजारका नोट खारेज
कालो धन, भ्रष्टाचार र अवैध अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न हाल प्रचलनमा रहेका ५ सय र १ हजारका नोट खारेज गरी नयाँ दरका नोट प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
७) शिक्षालाई गुणस्तरीय र पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने
शिक्षालाई बजारको वस्तु बनाइएको आरोप लगाउँदै सबै नागरिकका लागि गुणस्तरीय, वैज्ञानिक र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरिएको छ।
८) एमसीसी सम्झौतालाई संविधान–कानून मातहत ल्याउन वा खारेज गर्न
राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी भएको एमसीसी सम्झौतालाई तत्काल संविधान र राष्ट्रिय कानूनको अधीनमा ल्याउन वा पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने स्पष्ट माग गरिएको छ।
९) भदौ २३ को गोलीकाण्ड र २४ को विध्वंसको निष्पक्ष छानबिन
२०८२ भदौ २३ गतेको गोलीकाण्ड र २४ गते भएको विध्वंसका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग अभियानले अघि सारेको छ।
१०) २०७७ फागुन २१ को ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच २०७७ फागुन २१ गते भएको ३ बुँदे सहमति अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिन अभियान अघि बढाइएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी ) केन्द्रीय समितिका अनुसार समाजवादी जागरण अभियान कुनै दलविशेषको मात्र नभई श्रमिक, किसान, युवा, महिला र उत्पीडित वर्गको साझा आन्दोलन हो। जनदबाब र संगठित संघर्षमार्फत मात्रै देशलाई वर्तमान दलाल पुँजीवादी संकटबाट समाजवादी निकासतर्फ लैजान सकिने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
