काठमाडौं । सरकारले गत असार १० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै चारपांग्रेमा युरो–६ र दुईपांग्रेमा युरो–५ सरहको प्रदूषण मापदण्डअनुसार मात्र सवारी साधन आयात गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो। वायू प्रदूषण नियन्त्रण र नेपाललाई पुराना सवारी साधनको ‘डम्पिङ साइट’ बन्न नदिन सरकारले कडा मापदण्ड लागू गरेको हो।

तर, युरो–६ लागू भएपछि केही अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले पुरानै युरो–३ स्तरका गाडी ल्याउन पाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, साहिल अग्रवाल, बिष्णु अग्रवाललगायत अग्रसर देखिएका छन्। ढकालले वातावरण विभाग तथा मन्त्रालयलाई मिलाइसकेको भन्दै आयातकर्तालाई जुनसुकै संख्यामा पीआई बनाउन प्रेरित गरेको आरोप छ।

यसरी व्यवसायीहरूले फर्जी पीआई बनाएर झुठा अर्डर देखाइ केही सय गाडी र मोटरसाइकल आयात गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। वातावरण विभागमा प्रस्तुत कागजात अनुसार,

• टीभीएसले १७ हजार,
• यामाहाले ६ हजार,
• बजाजले ९ हजार मोटरसाइकल,
• अशोक लेल्यान्डले ६ सय बस/ट्रक,
• सिनोट्रकले २ सय गाडी

अर्डर गरेको दाबी गरिएको छ। तर यथार्थमा त्यति ठूलो संख्यामा अर्डर गरिएको पुष्टि हुने आधार छैन। कतिपय कम्पनीहरूले फोटोसप गरेर बनाइएका फर्जी पीआई नै विभागमा पेस गरेको खुलेको छ।

सरकारी कठोरता

वातावरण विभागले यसबारे अध्ययन समिति गठन गरी छानबिन सुरु गरेको छ। समितिले व्यवसायीले देखाएका अर्डर वास्तवमै सो मितिमा उत्पादक कम्पनीले पठाएको इमेल र आधिकारिक कागजातबाट मात्र प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। विभागका एक अधिकारीका अनुसार, मौखिक अर्डर वा शंकास्पद पीआईका आधारमा सवारी ल्याउन दिने सम्भावना छैन।

निजी स्वार्थमा महासंघको प्रयोग

युरो–३ स्तरका पुराना गाडी ल्याउन दिनुपर्ने माग राख्दै एफएनसीसीआई अध्यक्ष ढकालले सार्वजनिक भाषणमै दबाब दिएको विषयले विवाद चुलिएको छ। मंगलबार आयोजित नाडा अटो शोको उद्घाटनमा समेत उनले सरकारलाई पुराना गाडी ल्याउन दिनुपर्ने माग राखे तर उपस्थित कसैले चासो नदिएको बताइन्छ। यसरी महासंघको हैसियतलाई प्रयोग गरी निजी स्वार्थमा दबाब दिन खोजिएको भन्दै आलोचना भएको छ।

नाफाको लोभ र वातावरणीय असर

२०६९ सालमा युरो–३ मापदण्ड लागू हुँदा सरकारले दुई वर्षमै युरो–४ ल्याउने घोषणा गरेको थियो। तर दशकपछि मात्रै युरो–४ लागू भएको इतिहास छ। अहिले भने युरो–६ लागू भइसकेको अवस्थामा फेरि व्यवसायीहरू पुरानै मापदण्डअनुसारका गाडी ल्याउन पाउनुपर्ने लबिङमा देखिनु वातावरण र जनस्वास्थ्यविरुद्धको गतिविधि भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

निष्कर्ष

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा युरो–६ लागू गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। यस्तोमा केही व्यवसायीले स्वार्थका लागि फर्जी कागजात बनाएर पुराना गाडी ल्याउन खोज्नु मुलुकलाई प्रदूषित र ढुंगामाटोमा थुप्रिने ‘थोत्रा गाडीको थलो’ बनाउने प्रयास मात्र हो। अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि अन्तिम निर्णय हुनेछ तर हालसम्मको संकेतअनुसार युरो–३ स्तरका गाडी ल्याउन दिने सम्भावना न्यून देखिन्छ।