काठमाडौं, साउन २५ । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा समावेश महत्वपूर्ण प्रावधान र छपाई तथा प्रकाशन ऐन संशोधनविरुद्ध पाँच प्रमुख पत्रकार संगठनहरूले संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले उक्त विधेयक तथा ऐन संशोधनलाई प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाविरुद्धको कदम भन्दै तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ कि प्रतिवेदन समितिले छलफलमा राखेको विधेयकमा सरकार–निर्णय र प्रतिवेदनका प्रावधानहरूले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने, सूचना प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने तथा पत्रकारहरूमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने खतरा रहेको छ। यसले २०७३ सालमा स्वीकृत नेपाल प्रेस परिषद ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण नीति तथा संविधानसम्मत स्वतन्त्र प्रेसका मापदण्डलाई उल्लङ्घन गर्ने बताइएको छ।
पत्रकार संगठनहरूले नेपालको संघीय संरचनाअनुसार प्रादेशिक सरकारहरूलाई पनि प्रेस नियमन गर्ने अधिकार दिने गरी गरिएको संशोधनको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई पत्रकारिता नियमनको नाममा प्रत्यक्ष सरकारी नियन्त्रणको पूर्वतयारी भएको बताएका छन्।
वक्तव्यमा मस्यौदा तथा संशोधनको क्रममा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी अघि बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। साथै, ऐन संशोधन र मिडिया काउन्सिल विधेयकका विवादास्पद धाराहरू हटाउन तथा सरोकारवालासँगको व्यापक छलफलपछि मात्रै अगाडि बढाउन माग गरिएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेमा प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरी, समाजवादी प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष रामु श्रेष्ठ, जनपत्रकार संगठन नेपालका अध्यक्ष शेरबहादुर विश्वकर्मा, क्रान्तिकारी प्रेस संगठनका संयोजक नारायण शर्मा, र प्रेस नेपालका वरिष्ठ पत्रकार केशव अवस्थी रहेका छन्।
