काठमाडौँ, साउन १७ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने आशयसहितका अभिव्यक्तिप्रति अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी (केन्द्रीय समिति) ले कडा आपत्ति जनाउँदै विरोध जनाएको छ।
संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बहुविवाह जस्तो महिला विरोधी, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हिसाबले अन्यायपूर्ण प्रथा विरुद्ध लामो समयदेखि महिलाहरूले लड्दै आएको जनाइएको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाहलाई दण्डनीय अपराध मानेको संघको भनाइ छ।
संघका अध्यक्ष बन्दु चन्दद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अब फेरि यस्ता घटना र सम्भावनालाई हवा दिने कानुनी संकेतहरू नेपाल सरकारबाट आउनु महिलाविरोधी, अधिकार विरोधी र प्रतिगमनकारी कदम हो।”
संघले यस्ता कदमले समाजमा अझ अपराध, स्वेच्छाचारिता, विभेद र महिलाहरूलाई दोहोऱ्याएर अपमानित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने भन्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।
अन्त्यमा संघले भनेको छ अन्यथा यस्ता महिला विरोधी अभिव्यक्ति र क्रियाकलापविरुद्ध सम्पूर्ण महिलाहरू सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्।
