बागलुङ । गण्डकी प्रदेश सरकारले क्यान्सर र ब्रेन ट्युमर रोगबाट पीडित विरामीहरुलाई आर्थिक सहायता दिने भएको छ ।
बागलुङको धार्मिक पर्यटकीयस्थल सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटमा सोमबार बसेको गण्डकी प्रदेशको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेशभित्रका ७० जना क्यान्सर र ब्रेन ट्युमर रोगबाट पीडित विरामीहरुलाई आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै गण्डकी प्रदेशकी उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले क्यान्सर र ब्रेन रोगबाट पीडित विरामीहरुलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनको लागि उक्त निर्णय गरिएको बताइन ।
उनले प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कारको लागि सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिन सामाजिक विकास तथा स्वस्थय मन्त्रालयका सचिव प्रकाश पौडेल र सदस्यमा नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव विरेन्द्र बहादुर हमाललाई नियुक्त गरिएको बताइन । उनले १० सदस्य समितिमा दुई जनालाई सोमबार निर्णय गरिएको जानकारी दिइन ।
यस्तै प्रदेश सरकारले सिमा विवाद रहेको मनाङको नासोँ गाउँपालिकाको सिमाना संशोधनको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । मन्त्री तिवारीले नासोँ गाउँपालिकाका केही वडाहरुमा सिमाको विवाद रहेकोले सिमाना संशोधनको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको बताइन । गण्डकी प्रदेश सरकारले समपुरक तथा विशेष अनुदान अन्तरगत आयोजना कार्यक्रम समावेश गर्न नेपाल सरकार मार्फत राष्ट्रिय आयोजना आयोगमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश आन्तरिक लेखा परीक्षण निर्देशन २०८० स्विकृत गरेको छ ।
उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेश साझेदारी फर्मको नियम तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्विकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री तिवारीले बताइन । मन्त्री तिवारीले गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रदेशसभामा पेश गर्ने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिइन ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले समग्र गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रबद्र्धन गरि स्थानीय जनसमुदायलाई आर्थिक सामाजिक समुन्नतीमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले फागुन ९ गतेदेखि २३ गतेसम्म बागलुङको सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटमा आयोजित अनन्तश्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञ २०८० मा आवश्यक सहयोग र सक्रिय सहभागिताको लागि प्रदेश सरकारले अनुरोध समेत गरेको छ ।
