भूमि र मानव जातिबीचको सम्बन्धको कुरा गर्दा भूमि बिना मानव जातिको अस्तित्वको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। मानव जातिको जन्म, विकास र मृत्यु भूमिमै हुन्छ। मानिस र भूमीबीचको सम्बन्ध अस्तित्वको लडाइँदेखि सभ्यताको विकास र निजी सम्पत्तिको अधिकारसम्म आइपुगेको छ। यो सम्बन्ध प्राकृतिकबाट सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा बदलिँदै आएको छ। यो सच्चाइबाट नेपाली समाज पनि अलग हुने कुरा भएन।
नेपालमा खेतीपातीको सुरुवात निकै प्राचीन कालदेखि नै भएको मानिन्छ। इतिहासविद्हरूका अनुसार नवपाषाण युगको अन्त्यतिर जब मानिसहरूले सिकारी अवस्थाको घुमन्ते जीवनबाट सापेक्ष रूपमा स्थायी बसोबास गर्न थाले, त्यससँगै खेतीपातीको सुरुवात भएको मानिन्छ। यद्यपि ऐतिहासिक मान्यताअनुसार नेपालमा व्यवस्थित रूपमा खेतीपातीको थालनी गोपाल वंशको शासनकाल, आजभन्दा करिब २१०० वर्ष अगाडिबाट भएको मानिन्छ।
सुरुमा मानिस र भूमीबीचको सम्बन्ध प्राकृतिक थियो। भूमिमा कसैको पनि निजी स्वामित्व थिएन। भूमी सम्पूर्ण मानव जातिको साझा आश्रयस्थल थियो। त्यतिबेलाका हाम्रा पुर्खाहरूले खानेपानीका स्रोतहरू—खोला, खोल्सा, झरना, तालतलैया र नदीका वरिपरि विशाल जंगल फाँडेर खेतीयोग्य जमिन बनाए। आजका तराईका फाँटहरू, भित्री मधेशका समथल भूभागहरू, पहाडी बस्तीहरू र हिमाली पाटन तथा चरनहरू त्यसरी नै आवाद गरिएका हुन्।
तराईमा औलो, हैजा, प्लेग जस्ता अनेकौं महामारी रोगहरू, बाघ, भालु, गैँडा, हात्ती जस्ता हिंस्रक जनावरहरू र गोमन, अजिङ्गर जस्ता विषालु सरीसृपहरूसँग लडेर आवाद गरिएका आम मानिसका जमिनहरूमा बलशाली व्यक्तिहरूले आफ्नो निजी स्वामित्व कायम गर्न थालेसँगै राज्य सत्ताको जन्म हुन पुग्यो। वास्तविक रूपमा जमिन आवाद गर्नेहरूको हातबाट जमिन खोसियो र उनीहरूलाई दास–दासी, कमारा–कमारी हुँदै भूमिहीन किसानमा बदलिँदै लगियो।
बलशाली वर्गले आफूलाई मालिक, सामन्त, महासामन्त, राजा–रजौटा हुँदै स्थापित गर्‍यो। एकआपसमा युद्ध गर्दै कोही हार्दै गए, कोही महाराजाधिराज बन्न पुगे। सुरुमा श्रमजीवी वर्गको श्रमको रूपमा कर असुल गर्ने कार्यबाट सुरु भएको शोषण जिन्सी कुत हुँदै नगदी कुत असुल गर्न थालियो। नगदी कुत बुझाउन नसक्ने किसानहरूलाई भूमिहीन बनाइयो। यो प्रक्रिया विश्वव्यापी रूपमा नै थियो, र नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन।
राजा–महाराजाहरूको आयस्रोत मुख्यतः भूमिकर नै थियो। भूमिकर असुल गर्न पहाडी क्षेत्रमा मुखिया र जिम्मालहरू तथा तराईमा जमिनदार र पटवारीहरू नियुक्त गरिए। सेनाका उच्च पदस्थ, गुरु–पुरोहित, आफन्त र आसेपासेलाई बिर्ताका रूपमा हजारौं रोपनी/बिघा जमिन वितरण गरियो।
विश्वमा भइरहेका किसान विद्रोहहरूलाई मध्यनजर गर्दै राज्यद्वारा भूमिको व्यवस्थापनको सुरुवात वि.सं. १९६८ बाट मात्र सुरु भएको थियो। जग्गाको व्यवस्थित नाम–नक्साको सुरुवात भक्तपुर जिल्लाबाट वि.सं. १९८० को दशकमा भयो। जग्गाको लगत राख्ने उद्देश्यले वि.सं. १९९६ मा पहिलो पटक काठमाडौंमा नापी गोश्वाराको स्थापना गरिएको हो।
भूमिसम्बन्धी आधुनिक ऐन वि.सं. २०२१ पछि मात्र लागू भएको हो। त्यसभन्दा पहिले कुनै पनि नेपालीको नाममा जग्गाको लालपुर्जा थिएन। २०२१ को भूमिसुधार लागू भएपछि वन–जंगल फाँडेर आवाद गरेका किसानहरूलाई अत्यधिक मालपोत (जग्गा कर) लगाइयो—एक बिघा जमिनको वार्षिक ५२ रुपैयाँसम्म। किसानहरूले त्यो मालपोत तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरियो र उनीहरूले आफ्नो जमिन छाड्नुपर्‍यो।
जसले मालपोत तिर्न सक्छ, उसैलाई मात्र जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिन थालियो। त्यहीबाट लालपुर्जाधारी र लालपुर्जा-विहीन किसानहरूको अवस्था सिर्जना भयो। आज अधिकांश लालपुर्जा-विहीन किसानहरूमा पहिलो पटक यो धर्ती आवाद गर्ने दलित र आदिवासी जनजातिका सन्तानहरू छन्। पछिल्लो चरणमा गरीब खस–आर्यहरू पनि क्रमशः भूमिहीन बन्दै गएका छन्।
यो समस्याको दिगो समाधानका निम्ति भूमिमाथिको निजी स्वामित्वको अन्त्य गरी स्वामित्व राज्यको र भोगाधिकार जनताको हुने गरी एकीकृत स्वामित्व स्थापना गर्नुपर्छ। भूमिहीनहरूलाई निर्ममतापूर्वक लखेटेर समस्याको दिगो समाधान सम्भव छैन। सरकार सञ्चालकहरूले चेतना राखून्।